कॉर्पोरेटिव बँकेची संपूर्ण माहिती Cooperative Bank Information In Marathi

Cooperative Bank Information In Marathi नमस्कार मित्रांनो स्वागत आहे तुमचं. आज ह्या लेखनामध्ये आपण कॉर्पोरेटिव बँकेची संपूर्ण माहिती (Cooperative Bank Information In Marathi) योग्य प्रकारे समजून घेणार आहोत. तर ह्या लेखाला तुम्ही शेवटपर्यंत वाचावे. जेणेकरून तुम्हाला संपूर्ण माहिती योग्यपणे समजेल.

कॉर्पोरेटिव बँकेची संपूर्ण माहिती Cooperative Bank Information In Marathi

भारतातील सहकारी बँकांच्या यशामागे आर्थिक समावेशनाला महत्त्वाचे स्थान आहे. या बँकांमध्ये झ प्रवेशामुळे ग्रामीण भारत अधिक सक्षम झाला. आज आपण या लेखाद्वारे जाणून घेणार आहोत की सहकारी बँक म्हणजे काय? सहकारी बँकेचे उद्दिष्ट काय आहे? त्याची रचना काय आहे? भारतातील जवळपास सर्व सेवा बँकेद्वारे पुरविल्या जातात.

माणसाची गरज काहीही असली तरी लोक ज्या बँका वापरतात त्यापैकी बहुतेक निधी या राष्ट्रीयीकृत बँका आहेत. तथापि, बँकांचे आणखी एक क्षेत्र आहे जे समाज सहकारी बँकेच्या माध्यमातून विभागांना मोठ्या प्रमाणात मदत पुरवते ज्याचा ते पुरेपूर वापर करतात.

• एसफ बँकेची संपूर्ण माहिती

सहकारी बँकेचा इतिहास (History Of Cooperative Bank)

सर्वप्रथम, 1904 मध्ये, कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ऍक्ट ऑफ इंडिया बनवला गेला, ज्याच्या अंतर्गत पत नसलेल्या सहकारी बँक आणि प्रांतीय सहकारी बँका स्थापन केल्या जाऊ शकत नाहीत. या कायद्यात 1912 साली सुधारणा करण्यात आली, त्यानुसार इतर प्रकारच्या सहकारी संस्था स्थापन करण्याची व्यवस्था करण्यात आली. 1915 मध्ये सहकार चळवळ अधिक यशस्वी करण्याच्या उद्देशाने मध्यवर्ती आणि प्रांतीय बँकांच्या स्थापनेची व्यवस्थाही करण्यात आली. जेणेकरून सहकारी बँकांना पुढे नेण्यास मदत होईल.

• रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया बँकेची संपूर्ण माहिती

सहकारी बँक म्हणजे काय? (Cooperative Bank in Marathi)

सहकारी बँका या छोट्या वित्तीय संस्था आहेत ज्या शहरी आणि गैर-शहरी दोन्ही भागातील छोट्या व्यवसायांना कर्ज सुविधा देतात. हे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या देखरेखीखाली काम करते. हे बँकिंग नियमन कायदा, 1949 आणि बँकिंग कायदे कायदा, 1965 अंतर्गत येते.

सहकारी हे स्वेच्छेने सामील झालेल्या व्यक्तींचे कार्य आहे, ज्याद्वारे ते परस्पर व्यवस्थापनाखाली त्यांची शक्ती वापरतात. इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनच्या मते, “सहकारी बँक ही आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत लोकांची संघटना आहे, ज्या अंतर्गत सदस्य समान अधिकार आणि जबाबदाऱ्यांच्या आधारावर स्वेच्छेने काम करतात.”

• युको बँकेची संपूर्ण माहिती

सहकारी बँकेचे प्रकार (Types Of Cooperative Bank)

सहकारी बँका प्रामुख्याने 4 प्रकारच्या असतात:-

• प्राथमिक सहकारी बँक
• केंद्रीय सहकारी बँक
• प्रांतीय सहकारी बँक
• प्राथमिक सहकारी पतसंस्था

प्राथमिक सहकारी पतसंस्था तिला प्राथमिक सहकारी बँक असेही म्हणतात. जे गाव, शहर किंवा प्रदेशातील किमान 10 लोक तयार करू शकतात. जास्तीत जास्त सदस्यांची संख्या 100 असू शकते. सोसायटीची नोंदणी सहकारी संस्थांच्या निबंधकांकडे करावी लागते. या समित्या एका गावासाठी किंवा शहरासाठी असतात आणि त्याच परिसरात राहणारे लोक तिचे सदस्य असू शकतात.

सभासदांकडून प्रवेश शुल्क आकारून, त्यांना शेअर्स विकून किंवा त्यांच्याकडून ठेवी घेऊन, केंद्रीय आणि प्रांतिक बँका आणि सरकारकडून कर्ज घेऊन संस्थांचे भांडवल मिळवले जाते.

• कोटक महिंद्रा बँकेची संपूर्ण माहिती

मध्यवर्ती सहकारी बँक (Central Cooperative Bank)

तहसील, जिल्हा किंवा विशेष क्षेत्रातील सर्व सहकारी संस्थांच्या आर्थिक व्यवस्थेसाठी मध्यवर्ती सहकारी बँक आहे. या बँका शहरात आहेत. या बँकांचे सदस्य प्राथमिक समित्या आणि इतर व्यक्ती आहेत. त्यांची जबाबदारी मर्यादित आहे. ही बँक व्यापारी बँकांची कामे करते, जसे की पैसे जमा करणे आणि जनतेला कर्ज देणे, चेकचे पैसे गोळा करणे, रोख्यांची खरेदी-विक्री करणे, मौल्यवान वस्तू सुरक्षित ठेवणे इ. परंतु प्राथमिक सोसायट्यांना आर्थिक मदत करणे हा या बँकांचा मुख्य उद्देश आहे.

प्रांतीय सहकारी बँक (Provincial Cooperative Bank)

प्रांतीय सहकारी बँक प्रांत किंवा राज्याच्या सर्व केंद्रीय बँकांचे आयोजन करते. जेव्हा गरज असेल तेव्हा केंद्रीय बँकांना आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे हे त्याचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. ही बँक रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाशी संबंधित आहे, जी वेळोवेळी आर्थिक मदत करते.

या बँका त्यांचे खेळते भांडवल शेअर्स विकून, ठेवी स्वीकारून, व्यापारी बँका किंवा राज्य बँकांकडून मिळवतात. या बँकांचे संविधान राज्यानुसार बदलते. उदाहरणार्थ: मद्रास आणि बिहारमध्ये, या बँकांचे सदस्यत्व फक्त केंद्रीय बँकांपुरते मर्यादित आहे, तर बंगाल आणि पंजाबमध्ये त्यांचे सदस्यत्व व्यक्ती आणि सहकारी संस्था दोघांसाठी खुले आहे.

जमीन विकास बँक (Land Development Bank)

शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी भूविकास बँकांची स्थापना करण्यात आली आहे. या बँका शेतकऱ्यांना जमीन खरेदी करण्यासाठी, जमिनीवर कायमस्वरूपी सुधारणा करण्यासाठी किंवा जुनी कर्जे फेडण्यासाठी, इत्यादीसाठी दीर्घकालीन कर्ज देतात, ज्यांना जमीन तारण बँक देखील म्हणतात. ही सर्वोच्च जमीन विकास बँक आहे, जी थेट जिल्हा स्तरावर स्वतःच्या शाखांद्वारे आपले उपक्रम राबवते.

• भारतीय स्टेट बँकेची संपूर्ण माहिती

भारतातील 10 महत्त्वाच्या सहकारी बँका (10 Important Cooperative Banks in India)

• सहकारी बँक स्थापनेचे वर्ष
• सारस्वत सहकारी बँक लि. 1918
• कॉसमॉस कोऑपरेटिव्ह बँक लि. 1906
• शामराव विठ्ठल सहकारी बँक 1906
• अभ्युदय सहकारी बँक लि. 1964
• भारत सहकारी बँक (मुंबई) लि. 1978
• ठाणे जनता सहकारी बँक 1972
• पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक 1984
• जनता सहकारी बँक १९४९
• कालुपूर सहकारी बँक 1970
• NKGSB सहकारी बँक 1917

सहकारी बँकेचे फायदे काय आहेत (What are the benefits of co-operative bank?)

• त्याची नोंदणी अगदी सोपी आहे ती कोणत्याही कायदेशीर औपचारिकतेशिवाय करता येते.
• एखादी व्यक्ती कधीही सभासद होऊ शकते आणि
• त्याचे शेअर्स समर्पण करून कधीही त्याचे सदस्यत्व काढून घेऊ शकते.
• सदस्याचा मृत्यू, दिवाळखोरी, वेडेपणा किंवा कायमस्वरूपी अक्षमता यामुळे याचा परिणाम होत नाही.
• येथे कमी व्याजदरात पैसे मिळतात, त्यामुळे एस.एच जी सहज ऑपरेट करता येते.
• यामध्ये सर्व सदस्य जवळपास आहेत. यामुळे ते पैसे घेऊन पळून जाऊ शकत नाहीत, त्यामुळे

नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) चा धोका नाही.

सहकारी बँकेचे नुकसान काय आहेत (What are The Disadvantages Of Cooperative Bank)

सहकारी बँकांमध्ये खालील दोष आढळतात.

1) सरकारी हस्तक्षेप (Government Intervention)

सरकार या बँकांवर अनेक प्रकारे नियंत्रण ठेवते. त्यामुळे लोक त्यांना सहकारी बँकांऐवजी सरकारी बँका मानू लागले.

2) खेळत्या भांडवलाची कमतरता (Shortage Of Working Capital)

बाहेरील लोक या बँकांचे फार कमी शेअर्स खरेदी करतात, त्यामुळे त्यांचे भांडवल मिळवण्याचे स्त्रोत कमी असतात आणि ते शेतकऱ्यांना जास्त कर्ज देऊ शकत नाहीत.

3) खराब कर्ज प्रणाली (Bad Debt System)

कर्ज देण्यापूर्वी या बँकांचे कर्मचारी विनाकारण अनेक प्रक्रिया पार पाडतात, त्यामुळे शेतकऱ्यांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यांना इतर बँकांचा सहारा घ्यावा लागतो.

4) उच्च व्याज दर (High Interest Rates)

या बँका चढ्या व्याजदराने कर्ज देतात, त्यामुळे त्याचा खरा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही.

5) व्यवस्थापनातील अकार्यक्षमता (Inefficiency In Management)

या बँकांचे कर्मचारी सुशिक्षित असूनही अननुभवी आहेत. अकार्यक्षम व्यवस्थापनामुळे अनियमितता जन्माला येत असून तत्त्वांची अवहेलना होत आहे.

6) योग्य हिशोब न ठेवणे (Failure To Keep Proper Accounts)

या बँका आपले खातेही व्यवस्थित ठेवत नाहीत आणि खात्यांची तपासणीही नीट होत नाही. त्यामुळे बँकेचे बडे अधिकारी पैशांचा गैरवापर करू लागतात.

7) अपव्यय (Wastage)

या बँकांमध्ये सरकारी कर्मचार्‍यांची संख्या वाढल्याने खर्च वाढतो आणि व्यवस्थापन यंत्रणा खूप महाग होते.

8) अमर्यादित दायित्व (Unlimited Liability)

या बँकांच्या सभासदांचे दायित्व अमर्यादित आहे. त्यामुळे या बँकांचे शेअर्स श्रीमंत लोक विकत घेत नाहीत.

9) स्वार्थ (Selfishness)

सहकारी बँकांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये सेवाभावना असणे आवश्यक असते, मात्र प्रत्यक्षात या बँकांच्या कर्मचाऱ्यांमध्ये सेवाभावाचा अभाव दिसून येतो. या बँकांचे सभासद स्वार्थी बनतात आणि सहकाराच्या तत्त्वांचा अवमान करू लागतात.

10) निरक्षरता (Illiteracy)

भारतातील निरक्षरतेमुळे जनतेला सहकाराची तत्त्वे समजत नाहीत. त्यामुळे त्यांचे योग्य पालन होत नाही.

• ॲक्सिस बँकेची संपूर्ण माहिती

सहकारी बँकांच्या समस्या सोडवण्याचे मार्ग (Ways To Solve Problems Of Co-operative Banks)

सहकारी बँकांचा पुरेपूर लाभ घेण्यासाठी त्यांच्यामध्ये आढळणारे दोष दूर करणे आवश्यक आहे. या बँकांचे दोष दूर करण्यासाठी पुढील सूचना दिल्या जाऊ शकतात.

1) एकत्रित निधीमध्ये वाढ (Increase In Pooled Funds)

बँकांच्या भांडवलाची कमतरता भरून काढण्यासाठी जमा झालेला निधी वाढवला पाहिजे. सहकारी संस्थांचा निधी मध्यवर्ती बँकेत जमा करावा. जेणेकरून त्यांच्या निधीचा गैरवापर होऊ नये.

2) पत व्यवस्थेमध्ये सुधारणा (Reforms In Credit System)

या बँकांनी आपली कर्जप्रणाली अतिशय सोपी करावी. उत्पादक कामांसाठीच कर्ज दिले पाहिजे.

3) कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण (Training Of Employees)

सहकारी बँकांच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित केले पाहिजे जेणेकरून व्यवस्थापनात कार्यक्षमता आणता येईल. त्यांच्या प्रशिक्षणाची व्यवस्था सरकारने केली पाहिजे.

4) सहकाराच्या तत्त्वांचा प्रसार (Spreading The Principles Of Co-operation)

सहकाराची तत्त्वे अतिशय सोप्या आणि स्पष्ट भाषेत असावीत जेणेकरून सामान्य सुशिक्षित लोकांनाही ती समजतील. ग्रामीण भागातील जनतेला सहकाराच्या आधारावर केलेल्या प्रयत्नांचे फायदे कळावेत, जेणेकरून त्यांचा सहकारी बँकांवर विश्वास निर्माण होईल.

5) सरकारकडून आर्थिक सहाय्य (Financial Assistance From Govt)

सहकारी बँकांना प्रगतीची संधी मिळावी यासाठी शासनाने त्यांना आर्थिक मदत करावी.

6) पुनर्रचना योजना (Reconstruction Plan)

केंद्र व राज्य सहकारी बँकांची पुनर्रचना करण्याची योजना आखली पाहिजे. मोठ्या बँका संघटित झाल्या पाहिजेत. असे केल्याने त्यांची कार्यक्षमता वाढेल.

7) बहुआयामी समित्यांची निर्मिती (Formation of Multi-Dimensional Committees)

प्राथमिक सहकारी संस्थांचे रूपांतर बहुआयामी सोसायट्यांमध्ये केले पाहिजे जेणेकरून त्यांचे भांडवल वाढेल आणि त्या शेतकऱ्यांना अधिक सेवा देऊ शकतील.

8) इतर (Others)

या बँकांनी त्यांचे व्याजदर कमी करावेत. सरकारी नियंत्रणही कमी व्हायला हवे. त्यांची जबाबदारी मर्यादित असावी. या बँकांनी आपली सभासद संख्या वाढवावी आणि ग्रामीण भागातील लोकांच्या बचतीलाही चालना मिळू शकेल अशी योजना तयार करावी.

सहकारी पतसंस्थांच्या हालचाली, त्यातील दोष आणि सूचना

भारतातील सहकारी चळवळ (Cooperative Movement in India)

सावकार हे भारतातील कृषी वित्तपुरवठा करण्याचे सर्वात महत्त्वाचे साधन आहे, परंतु भारतातील गरीब शेतकरी आणि ग्रामीण कुटुंबे त्यांच्या गरजा सहकारी संस्थांद्वारे पूर्ण केल्याशिवाय प्रगती करू शकत नाहीत हे लक्षात आले आहे. आपल्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न करू नका किंवा भेटून प्रगती करू नका. आणि सहकार्य. तरीही देशातील सहकारी बँकांचा इतिहास फार जुना नाही. सन 1904 मध्ये सर्वप्रथम सहकारी पतसंस्था कायदा संमत करण्यात आला. तेव्हापासून देशात सहकारी बँकांची हळूहळू वाढ होत आहे. स्वातंत्र्यानंतर देशात सहकार चळवळीला खूप चालना मिळाली आहे.

सहकारी चळवळीचे स्वरूप (Nature of Co-operative Movement)

भारतातील सहकार चळवळ एका विशिष्ट पद्धतीने विकसित झाली आहे. प्रथम प्राथमिक पतसंस्था आहेत, ज्या गावात किंवा शहरात स्थापन केल्या जातात. दहापेक्षा जास्त व्यक्ती अशी समिती स्थापन करू शकतात. अशी समिती तिच्या सदस्यांना. कर्ज देते यानंतर जिल्हास्तरावर मध्यवर्ती सहकारी बँक आहे. मध्यवर्ती बँक त्या क्षेत्रातील प्राथमिक समित्यांची सदस्य असते, परंतु काही प्रकरणांमध्ये व्यक्तींना तिचे सदस्य देखील बनवले जाते. सहकारी संस्थांना कर्ज देण्याव्यतिरिक्त, या बँका व्यावसायिक बँकिंग कार्ये देखील करतात. अशा बँकांचे फेडरेशन म्हणून, प्रत्येक प्रांत किंवा राज्यामध्ये एक सर्वोच्च बँक किंवा स्टेट बँक असते.

हे त्या बँकांवर नियंत्रण ठेवते आणि त्यांना आर्थिक आणि क्रेडिट सहाय्य प्रदान करते. सर्वोच्च बँक मध्यवर्ती बँक बँकांना मदत करणे आणि त्यांना कर्ज देणे याशिवाय ते इतर बँकिंग कार्ये देखील करते. अशा सर्व बँका भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या कृषी पत विभागाशी संलग्न आहेत. रिझव्‍‌र्ह बँक या बँकांना कर्ज सुविधा, कर्जे आणि अग्रिम प्रदान करते. याशिवाय दीर्घकालीन कर्जाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सहकारी जमीन तारण बँक आणि धान्य बँक देखील कार्यरत आहेत.

सहकारी चळवळीची प्रगती (Progress of the Co-operative Movement)

गेल्या 15 वर्षांपासून ग्रामीण आणि कृषी पतपुरवठ्यात सहकारी बँकांचे योगदान सातत्याने वाढत आहे. ग्रामीण सर्वेक्षण समितीनुसार 1951 मध्ये एकूण ग्रामीण कर्जामध्ये सहकारी बँकांचे योगदान 3.2 टक्के होते, ते आता 10 टक्क्यांहून अधिक झाले आहे. महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये हे प्रमाण ५५ टक्के आणि 45 टक्के आहे. 1965-66 च्या आकडेवारीनुसार देशात 21 शिखर बँका, 386 मध्यवर्ती बँका आणि 127 हजार प्राथमिक पतसंस्था, 9083 धान्य बँका आणि 1285 बिगर कृषी पतसंस्था कार्यरत आहेत. 1965-66 मध्ये प्राथमिक पतसंस्थांनी 346 कोटी रुपये, धान्य बँकांनी 13 कोटी रुपये, प्राथमिक जमीन-गहाण बँकांनी 56 कोटी रुपये कर्ज दिले. रिझव्‍‌र्ह बँकेने केलेल्या ग्रामीण पत आणि गुंतवणुकीच्या तपासणीनुसार, 1962-63 मध्ये ग्रामीण कुटुंबांनी एकूण 1259 कोटी रुपयांची कर्जे घेतली होती. या समित्यांच्या सदस्य संख्येच्या आधारावर. परंतु ग्रामीण भागातील एक तृतीयांश कुटुंबे त्याच्याशी संबंधित असल्याचा अंदाज आहे.

सहकारी चळवळीचे यश (Success of Cooperative Movement)

परंतु यावरून ग्रामीण पतपुरवठ्याच्या गरजा पूर्ण करण्यात सहकार चळवळ कितपत यशस्वी झाली आहे हे सांगणे कठीण आहे. सहकारी संस्था शेतीच्या कामासाठी आणि उत्पादनाच्या विपणनासाठी अल्पकालीन कर्ज आणि बैल, विहिरी, बांधणी आणि उपकरणे यासाठी मध्यम मुदतीचे कर्ज देतात.

जमीन-गहाण ठेवणाऱ्या बँका फक्त दीर्घ मुदतीची कर्जे देतात, परंतु रिझर्व्ह बँकेच्या ग्रामीण पत आणि गुंतवणूक सर्वेक्षण अहवालात असे म्हटले आहे की या कामांसाठी लागणारे कर्ज एकूण कर्जाच्या एक तृतीयांश आहे. बहुतेक कर्जे घरगुती कारणांसाठी आणि जुन्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी आवश्यक असतात. अशा परिस्थितीत या बँकांनी दिलेल्या कर्जाचा उद्देश आणि वापर यात तफावत असणे स्वाभाविक आहे. नियोजन आयोगाच्या सर्वेक्षणात याला पुष्टी मिळाली आहे.

सर्वेक्षणानुसार, 40 टक्के कर्जदारांनी कर्जाच्या इतर वापरांना मान्यता दिली आणि त्यापैकी बहुतेकांनी कर्जाचा वापर घरगुती कारणांसाठी आणि जुन्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी केला. अशा प्रकारे ग्रामीण कर्जाची समस्या सोडवण्यात सहकारी चळवळ अयशस्वी ठरली आहे आणि आजही शेतकरी त्यांच्या दोन तृतीयांश कर्जाच्या गरजा व्यावसायिक सावकार आणि व्यापाऱ्यांकडून भागवतात.

सहकारी पत चळवळीचे काही नुकसान पुढीलप्रमाणे आहेत.

1) सहकारी बँकांचा पुरेशा प्रमाणात विकास झाला नाही.

2) त्यांची बहुतेक कर्जे थकीत राहतात आणि ती वसूल करता येत नाहीत.

3) अनेक बाबतीत सहकारी बँका खूप जास्त व्याज आकारतात.

4) सहकारी पतसंस्था आणि रिझर्व्ह बँक या सरकारवर अवलंबून आहेत, त्यांची अंतर्गत संसाधने मर्यादित आहेत.

5) बँकांची संसाधने मर्यादित आहेत.

6) बँकांनी दिलेल्या सुविधा नगण्य आहेत.

7) सरकारी नियंत्रण आणि हस्तक्षेप जास्त आहे.

8) व्यवस्थापन आणि कर्मचारी अकुशल आणि अपात्र आहेत.

9) सभासद सहकाराच्या तत्त्वाबाबत अनभिज्ञ आहेत.

10) हिशेब व्यवस्थित ठेवलेले नाहीत.

11) व्यवस्थापक स्वार्थी असतात आणि त्यांच्यात परस्पर मतभेद अधिक असतात.

12) कर्ज देण्याची पद्धत योग्य नाही आणि कर्ज देताना मनमानी आहे.

13) मध्यम मुदतीचे कर्जही दिले जाते.

14) कर्जे सावकाराच्या मालमत्तेशी संबंधित असतात परंतु कर्जाची उत्पादकता विचारात घेतली जात नाही.

15) कर्जाचा वापर आणि वसुलीची कोणतीही निश्चित पद्धत नाही.

16) सहकारी बँका सतत अपयशी आणि संपुष्टात येत आहेत.

17) सहकारी बँका नफा कमावणाऱ्या संस्था नाहीत.

18) सहकारी बँकांमध्ये बचत ठेवी कमी आहेत.

सूचना (Instructions):

सहकारी पतसंस्थेची चळवळ सर्वसमावेशक, प्रभावी आणि फायदेशीर बनवण्यासाठी खालील सूचना केल्या जाऊ शकतात.

1) सहकारी पतसंस्थांनी ठेवी आणि बचत गोळा करण्यावर भर द्यावा.

2) सहकारी बँकांनी राखीव निधी वाढवून त्यात नफ्याचा अधिक हिस्सा जमा करावा.

3) केंद्रीय आणि सर्वोच्च बँकांचे वैयक्तिक सदस्यत्व रद्द करण्यात यावे.

4) सहकारी बँकांना सरकार, रिझर्व्ह बँक, स्टेट बँक आणि शेड्युल्ड बँका यांच्याकडून पुरविल्या जाणाऱ्या कर्ज आणि कर्ज सुविधांच्या रकमेत वाढ झाली पाहिजे.

5) प्राथमिक पतसंस्थांचे रूपांतर बहुउद्देशीय सोसायट्यांमध्ये करावे.

6) सर्व सहकारी बँकांमध्ये प्रामाणिक आणि एकात्मिक प्रणालीच्या आधारे नियमित आणि व्यवस्थित खाती ठेवण्याची आणि त्यांची योग्य तपासणी आणि ऑडिट करण्याची व्यवस्था असावी.

7) सहकारी संस्थांमध्ये सभासदांनी कामे करावीत.

8) कर्मचारी आणि व्यवस्थापक यांच्या प्रशिक्षणासाठी सुविधांचा विस्तार झाला पाहिजे.

9) कर्ज हे पिकाशी जोडलेले असावे.

10) कर्ज वस्तू आणि पेमेंटशी जोडलेले असावे आणि रोख स्वरूपात दिले जाऊ नये.

11) प्राथमिक आणि केंद्रीय समित्यांची पुनर्रचना आणि एकीकरण आणि “किमान आकार” निश्चित करून त्यांना फायदेशीर बनवणे.

12) मध्यवर्ती आणि सर्वोच्च बँकांनी त्यांच्या शाखा सुरू करून बँकिंग सुविधा वाढवाव्यात.

FAQ